माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५नागरिकांना असलोकशाहीत लेले मूलभूत अधिकार घटनेने कलम १९(१) मध्ये नमूद केले आहे.त्यात पोट पोटकलम (१)(क) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याची तरतूद करण्यात आली आहे.यातच माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे। असा अर्थ सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट केला आहे.घटनेनेच हा माहितीचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिलेला आहे आणि या हक्काचा उपयोग करणे प्रत्येक नागरिकाला सुलभ जावे म्हणून माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आला.
जगात सर्वप्रथम स्वीडनमध्ये १७६६ मध्ये फ्रिडम ओफ़ प्रेस ACT असा कायदा करून माहितीचा अधिकार कायदा सर्वप्रथम करण्यात आला.१९४६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेपासून जगभरात जागरूक माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने धोरण आखणीला सुरूवात झाली.त्यादृष्टीने जगभर प्रयत्न सुरू झाले.
केंद्रसरकारचा माहितीचा अधिकार येण्यापूर्वी तामिळनाडू,गोवा,कर्नाटक,राजस्थान,दिल्ली,महाराष्ट्र,आसाम,मध्यप्रदेश,जम्मू काश्मीर,उत्तर प्रदेश,या राज्यांनी माहिती अधिकाराबद्दल कायदे केलेले आहेत.त्यामुळे केंद्र शासनाने १५/०६/२००५ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ हा कायदा संमत करून दि.१२/१०/२००५ पासून हा कायदा (जम्मू काश्मीर वगळून)संपूर्ण भारतात लागू केला.
माहिती अधिकाराची उद्दिष्टे-
१)प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे
२)नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढविणे.
३)राज्यकारभारात पारदर्शकता व खुलेपणा निर्माण करणे.
४)शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांचे प्रति उत्तरदायित्व निर्माण करणे.
५)राज्यकारभार व व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालणे.
६)माहिती मिळवण्यासाठी व्यवहार यंत्रणा उभारणे.
माहिती म्हणजे हाय?
माहिती याचा अर्थ अभिलेखे दस्ताऎवज,ई-मेल,अभिप्राय,सुचना,प्रसिद्दीपत्रके,परिपत्रके,आदेश,रोजवह्या,लोगबुक्स,संविदा अहवाल कागदपत्रे,नमुना मोडेल,कोणत्याही इलेक्ट्रोनिक स्वरूपातील साहित्य प्रतिमाने आणि आमलात असलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्यान्वये खाजगी संस्थेच्या मंडळाकडून मिळवता येईल अशी माहिती यांचा समावेश होतो.
माहिती अधिकार कसा वापरावा?
१)नागरिकांनी कोणतीही माहिती मागविण्याकरिता साध्या कागदावर आवश्यक त्या माहितीचा तपशिल व संपर्काचा पत्ता लिहून १० रू रोखीने भरून पावती जोडावी लागते। ही रक्कम कोर्ट फ़ी स्टेम्प/चेक/धनादेश/मनिओर्डर या स्वरूपातही देता येते। कार्यालयाची माहिती आवश्यक आहे त्या कार्यालयाच्या माहिती अधिका-याकडे अर्ज सादर करावा लागतो.
२)राज्य शासनाच्या कार्यालयात मराठी व केन्द्र शासनाच्या कार्यालयात हिंदी किंवा इंग्रजीतून अर्ज करावा.
३)दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारास अर्ज शुल्क लागणार नाही,परंतु त्याकरिता दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा पुरावा अर्जासोबत जोडावा लागेल.
सूचना अर्जदारास पाठवतील.ही सर्व कार्यवाही अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत करण्यात येईल.
२)सदर अर्ज मिळाल्यानंतर ३० दिवसंच्या आत अर्जदाराने ही फ़ि भरल्यास माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल.माहिती न मिळाल्यास माहिती नाकारल्याचे समजून अर्जदार अपील करू शकतो.
३)मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्ती अगर संस्थेची असेल तर त्यांना नोटीस देवून म्हणजे यासाठी कालावधी विचारात घेउन माहिती देण्याकरिता ४० दिवस अशी मुदत विहित केली आहे.
४)एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य या संबंधातील माहिती तिची मागणी केल्यापासून ४८ तासात पुरविण्याची तरतूद आहे.
५)माहिती अधिकारामध्ये कामाचे निरीक्षण आणि तपासणी करता येते,कामाचे नमुने घेणे अंतर्भूत आहे.
६)माहिती अधिका-याने माहिती देणे नाकारले तर नाकारण्यामागचे कारण तसेच या आदेशाविरूध्द किती दिवसात अपील करता येईल ती मुदत व अपीलीय अधिकाराचा पत्ता अर्जदाराला कळविणे आवश्यक आहे.
माहिती देण्यासाठी विहित केलेले शुल्क---
माहितीचा प्रकार शुल्क
१) अर्ज १० रु.
२)मागविलेल्या माहितीची सत्यप्रत २ रु.
३)वरील आकारापेक्षा मोठा कागद,नकाशा इ. प्रत्यक्ष किंमत
४)डी। व्ही.डी॥सीड़ी। फ़्लोपी इ। ५० रू
५)माहितीचे प्रमाणित नमुने,मोडेल प्रत्यक्ष येणारा खर्च
६)मुद्रित स्वरुपाचे साहित्य,पुस्तके इ। प्रत्यक्ष छापील किंमत
७)काम,दस्ताऎवज,अभिलेखे यांची पाहणी पहिला तास मोफ़त त्यानंतर
प्रति तास ५ रु.
(माहितीचे शुल्क भरण्याच्या पध्दती:डिमांड ड्राफ़्ट/रोख रक्कम/मनिओर्डर/चेक)
अर्जदाराने पोस्टाने माहितीची मागणी केल्यास मागितलेल्या माहितीसाठी आवश्यक आकारन्यात आलेली रक्कम आणि पोस्टाचा खर्च संबंधित अर्जदारास द्यावा लागेल।तसेच दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदाराने मागितलेली माहिती मोफ़त व वेळेत द्यावी.(कार्यालयीन निधीचे अधीन राहून)
माहिती अधिकार- संबंधित अधिकारी व त्यांचे कार्य-
१)जनमाहिती अधिकारी-माहिती अधिकाराचा अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्जदाराने मागणी केलेली माहिती देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरनातील सक्षम अधिकारी त्यांच्या नियंत्रणाखाली एक किंव अधिक अधिका-यांची जनमाहिती अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करतील।याबाबत संबंधित माहिती अधिका-याचे नाव पद व पत्ता ही माहिती कार्यालयाच्या दर्शनीय किंवा सर्वांना दिसेल अशा ठीकाणी प्रदर्शित करतील.तसेच सहायक माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्याही माहितीचा तपशील वरीलप्रमाणे नमूद कराव.तसेच अर्जदाराने मागितलेली माहिती पुरविणे हे जनमाहिती अधिका-यावर बंधंकारक राहील.त्यामुळे प्रत्यक्ष जनमाहिती अधिकारी हाच या कायद्याचा मुख्य घटक आहे.
२)अपिलीय अधिकारी- जनमाहिती अधिका-याने मागितलेली योग्य माहिती दिली नाही अगर अर्धवट/अपुरी/चुकीची माहिती दिली तर अपिलीय अधिका-याकडे अपील करायची या कायद्यात तरतूद आहे। प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून जनमाहिती अधिका-यापेक्षा ज्येष्ठ अशा आपल्याच एक अधिका-याची निवड करावी.जनमाहिती अधिका-याचा निर्णय अर्जदाराला पटला नाही,माहिती मिळण्यासाठी उशीर झाला तर अर्जदार अपिलीय अधिका-याकडे अपिल करू शकतो.जर असे अपिल करायला ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस उशीर झाला आणि या उशिराचे कारण अपिलीय अधिका-याला योग्य वाटले,तर असे उशिरा केलेले अपिलही अपील अधिकारी दाखल करुन घेईल व असे अपील ४५ दिवसांचे आत निकाली काढेल.
राज्य माहिती आयुक्त- -अपिलीय अधिका-याचा निर्णय अर्जदारास मान्य नसेल तर अर्जदार राज्य माहिती आयुक्त/केन्द्रीय माहिती आयुक्तांकडे प्रथम अपिलाचा निकाल मिळाल्यापासून ९० दिवसांमध्ये अपील करू शकेल.याला दुसरे अपील म्हणतात.
माहिती आयुक्तांचा निर्णय--जनमाहिती अधिका-याने अर्जदाराला विहित वेळेत माहिती दिली नाही किंवा जाणूनबुजून चुकीची/अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे,माहिती देण्यास अडथळा आणलेला आहे असे माहिती आयुक्तांचे मत झाले असेल तर त्याला अर्ज स्विकारेपर्यंत किंवा माहिती देईपर्यंत प्रत्येक दिवसाला २५० रु.प्रमाणे जास्तीत जास्त २५,००० रु। दंड करू शकतात शिवाय या अधिका-याविरूध्द विभागीय चौकशी किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफ़ारस करू शकतात.
माहिती करावयाच्या अर्जाचा नमुना
माहिती अधिकार अधिनियम २००५
कलम ३ अन्वये अर्ज
प्रति,
जन माहिती अधिकारी
(कार्यालयाचे नाव व पत्ता)
१)अर्जदाराचे पूर्ण नाव-
२)पत्रव्यवहाराचा पूर्ण पत्ता--
३)आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशिल-
अ)माहितीचा विषय
ब)कोणत्या कालावधीची माहिती आवश्यक आहे-
क)आवश्यक असलेली माहिती-
४)माहिती टपालाने हवी की व्यक्तीश: (साध्या/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्टाने)
५)अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे का? (असल्यास पुराव्याची साक्षांकित झेरोक्स प्रत जोडावी)
ठिकाण-
दि.
अर्जदाराची स्वाक्षरी
फ़ी-सोबत रु.१०/- रोखीने/चेक/डिमांड ड्राफ़्ट/कोर्ट फ़ी स्टोम्प
प्रथम अपिलासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
माहिती अधिकार अधिनियम २००५
कलम १९(१) अन्वये अपील
प्रति,
अपिलीय अधिकारी
(कार्यालयाचे नाव व पत्ता)
१)अपिलकाराचे पूर्ण नाव-
२)संपूर्ण पत्ता-
३)संबंधित जन माहिती अधिका-याचा तपशिल-
४)ज्याविरुद्ध अपील करायचे आहे त्या अर्जाची छायांकित प्रत-
५)अपील करण्याचे प्रयोजन-
६)आवश्यक माहितीचा तपशिल
अ)माहितीचा विषय व स्वरुप
ब)माहितीशी संबंधित कार्यालय व विभाग
दिनांक
ठिकाण
अपीलकाराची स्वाक्षरी
फ़ी-सोबत रु.२०/-रोखीने/चेक/डिमांड ड्राफ़्ट/कोर्ट फ़ी स्टेंपद्वारे
द्वितीय अपिलासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
कलम १९(३) अन्वये अपील
प्रति,
राज्य माहिती आयुक्त
(कार्यालयाचे नाव व पत्ता)
१)अपिलकाराचे पूर्ण नाव-
२)संपूर्ण पत्ता-
३)जन माहिती अधिका-याचे नाव व पदनाम-
४)प्रथम अपिलीय अधिका-याचे नव व पत्ता-
५)ज्या निर्णयाबद्दल अपील केले तो निर्णय मिळाल्यास दिनांक-
६)अपील दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक-
७)दुसरे अपील करण्याचे प्रयोजन-
८) आवश्यक माहितीचा तपशिल-
अ)माहितीचा विषय व स्वरुप
ब)माहितीशी संबंधित कार्यालय व विभाग
दिनांक
ठिकाण-
अपीलकाराची स्वाक्षरी
फ़ी-सोबत रु.२०/-रोखीने/चेक/डिमांड ड्राफ़्ट/कोर्ट फ़ी स्टेंपद्वारे
No comments:
Post a Comment
आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया मला जरूर कळवा . धन्यवाद !!!